कॅबिनेटचा मोठा निर्णय; शेतकरी कर्जमाफीवर शिक्कामोर्तब ; या शेतकऱ्यांना होणार मोठा फायदा

कॅबिनेटचा मोठा निर्णय; शेतकरी कर्जमाफीवर शिक्कामोर्तब ; या शेतकऱ्यांना होणार मोठा फायदा

राज्यातील शेतकऱ्यांसाठी आनंदाची बातमी आहे. शेतकरी कर्जमाफीचा मार्ग आता मोकळा झाला आहे. मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत शेतकरी कर्जमाफी योजनेला मान्यता मिळाली आहे. त्यामुळे आता 2 लाखांपर्यंतचे कर्ज माफ होणार आहे.

राज्यातील शेतकऱ्यांसाठी आनंदाची बातमी आहे. शेतकरी कर्जमाफीचा मार्ग आता मोकळा झाला आहे. मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत शेतकरी कर्जमाफी योजनेला मान्यता मिळाली आहे. त्यामुळे आता 2 लाखांपर्यंतचे कर्ज माफ होणार आहे. गेल्या अनेक दिवसांपासून शेतकरी कर्जमाफीच्या प्रतीक्षेत होते, यासाठी अनेक आंदोलनाही झाली होती. त्यानंतर आता राज्य सरकारने कर्जमाफी योजनेला कॅबिनेट बैठकीत मान्यता दिली आहे. याचा लाखो शेतकऱ्यांना फायदा होणार आहे. याबाबत सविस्तर माहिती जाणून घेऊयात.

शेतकरी कर्जमाफी योजनेला मान्यता, मात्र घोषणा नाही
समोर आलेल्या माहितीनुसार शेतकरी कर्जमाफी योजनेला आज मान्यता मिळाली आहे. मात्र विधानपरिषद निवडणुकीची आचारसंहिता असल्यामुळे या कर्जमाफीची घोषणा आत्ताच केली जाणार नाही. विधानपरिषद निवडणूक संपल्यानंतर ही घोषणा होणार आहे. आगामी काळात अटी आणि शर्थींबाबत सरकारकडून माहिती देण्यात येणार आहे. या कर्जमाफी निर्णयाचा लाखो शेतकऱ्यांना फायदा होणार आहे.

56 लाख शेतकऱ्यांना फायदा होणार
सू्त्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, राज्यातील एकूण 56 लाख शेतकऱ्यांना या कर्जमाफी योजनेचा फायदा होणार आहे. या शेतकऱ्यांचे 2 लाखांपर्यंतचे कर्ज माफ केले जाणार आहे. तसेच जे शेतकरी वेळेवर कर्ज फेडतात, त्यांना प्रोत्साहनपर रक्कमही दिली जाणार आहे. ऐन मान्सूनच्या तोंडावर आता शेतकऱ्यांना कर्जमाफीचा फायदा होणार आहे. त्यामुळे शेतकऱ्यांमध्ये आनंदाचे वातावरण पसरले आहे.

पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर कर्जमाफी योजनेचे निकष काय?

योजनेची पात्रता : 30 सप्टेंबर 2025 रोजीपर्यंत थकीत पीक कर्ज माफी

कर्जमाफीचा किती फायदा : या योजनेत पात्र शेतकऱ्यांना 2 लाख रुपयांपर्यंत कर्जमाफी देण्यात येणार आहे.

नियमित कर्ज फेड करणाऱ्या उमेदवारांना प्रोत्साहन : नियमितपणे कर्ज परतफेड करणाऱ्या शेतकऱ्यांना सरकार 50,000 रूपयांपर्तंचे अनुदान (Incentive Grant) देणार आहे. त्यांचे अतिरिक्त 50 हजार कर्ज माफ होईल.

सरकारच्या तिजोरीवर आर्थिक भार : या योजनेमुळे राज्याच्या तिजोरीवर अंदाजे 25 हजार कोटींचा भार पडण्याची शक्यता आहे.

दरम्यान, गेल्या वर्षी झालेल्या गारपीटीमुळे शेतकऱ्यांचे मोठे नुकसान झाले होते. त्यामुळे कर्जमाफीच्या मागणीसाठी बच्चू कडू आणि इतर नेत्यांकडून आंदोलन करण्यात आले होते. त्यानंतर सरकारने 30 जून 2026 पूर्वी कर्जमाफीचा शब्द दिला होता, त्यानुसार आता सरकारने पावले उचलायला सुरुवात केली आहे.